सातोना खुर्द येथील शालेय समितीची निवड रद्द करून फेरनिवडणुकीची पालकांची मागणी

 सातोना प्रतिनिधी सुरेश लहाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सातोना खुर्द (ता. परतूर) येथे नुकत्याच झालेल्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निवडीवर पालकांनी आक्षेप घेत निवड प्रक्रिया रद्द करून मतदानाद्वारे फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पालकांनी मुख्याध्यापकांकडे निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २७ जुलै २०२६ रोजी शालेय समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, बैठकीची वेळ व निवड प्रक्रियेची पुरेशी माहिती अनेक पालकांना देण्यात आली नसल्याने मोठ्या संख्येने पालक बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. तसेच सर्व पालकांना विश्वासात न घेता निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित निवड अमान्य करून ती रद्द करण्यात यावी आणि सर्व पालकांच्या उपस्थितीत मतदान पद्धतीने शालेय समितीची फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा शिक्षण अधिकारी  (प्राथमिक), जालना तसेच तालुका शिक्षण अधिकारी, परतूर यांनाही पाठविण्यात आल्या असून प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.     या न...

वसुलीच्या नादात महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला,भाजपा ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध,भाजपा नेते माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांचे प्रतिपादन




प्रतिनिधी जिल्हा प्रतीनीधी समाधान खरात
ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे.वसुलीच्या नादात महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी चे नेते माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय देऊ.मागील काही दिवसांपूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे. असेही लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.

येणाऱ्या काळात महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती यासारख्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षण या प्रमाणेच त्यांना उमेदवारी देखील देणार असून ओबीसी समाज महाविकास आघाडीला कदापि माफ करणार नाही वसुलीच्या नादात महा विकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण घालवले असून येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी समाज महा विकास आघाडी सरकारला त्यांची जागा दाखवेल असा विश्वास लोणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.


Comments

Popular posts from this blog

आपुला तो एक देव करुनी घ्यावा*-ह.भ प पूरूषोत्तम महाराज

भगवत भक्ती शिवाय मनुष्याला सुखाची प्राप्ती होणार नाही, बेलोरा येथ तीन दिवसीय श्री गीता रामायण संत्संग व ज्ञानयज्ञ सोहळ्यात प पू . आनंद चैतन्य बापू यांचे प्रतिपादन

स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई जालना शहरातील घरफोडीत सराईत आरोपी जेरबंद करून तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठण केले हस्तगत