सातोना खुर्द येथील शालेय समितीची निवड रद्द करून फेरनिवडणुकीची पालकांची मागणी

 सातोना प्रतिनिधी सुरेश लहाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सातोना खुर्द (ता. परतूर) येथे नुकत्याच झालेल्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निवडीवर पालकांनी आक्षेप घेत निवड प्रक्रिया रद्द करून मतदानाद्वारे फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पालकांनी मुख्याध्यापकांकडे निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २७ जुलै २०२६ रोजी शालेय समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, बैठकीची वेळ व निवड प्रक्रियेची पुरेशी माहिती अनेक पालकांना देण्यात आली नसल्याने मोठ्या संख्येने पालक बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. तसेच सर्व पालकांना विश्वासात न घेता निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित निवड अमान्य करून ती रद्द करण्यात यावी आणि सर्व पालकांच्या उपस्थितीत मतदान पद्धतीने शालेय समितीची फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा शिक्षण अधिकारी  (प्राथमिक), जालना तसेच तालुका शिक्षण अधिकारी, परतूर यांनाही पाठविण्यात आल्या असून प्रशासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.     या न...

नगर परिषद परतुरच्या 45 रोजंदारी कामगारांच्या सेवेत समावेशनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. , शिवसेना जिल्हाप्रमुख मोहन अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांना यश.

परतूर प्रतिनिधी कैलाश चव्हाण
नगर परिषद परतुर येथे स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागात जवळपास तीस वर्षापासून रोजंदारी वर काम करणार्‍या मजुरांना सेवेत कायम करण्याबाबत कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी व प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे शासनाचे विविध धोरण येऊन देखील सेवेत समावेशन होऊ शकले नाही. 
हताश होऊन या कर्मचाऱ्यांनी उपोषण,  आंदोलन करूनही या लोकांना कोणी न्याय दिला नाही.
वर्ष 2022 मधे मा. एकनाथरावजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्विकारल्या नंतर शिवसेना जिल्हा प्रमुख मोहन अग्रवाल यांनी या रोजंदारी करणार्‍यांपैकी काही प्रतिनिधींना घेऊन थेट वर्षा बंगल्यावर मा. मुख्यमंत्री साहेबांसमोर या कर्मचाऱ्यांना सर्व पुराव्यासह घेऊन गेल्यानंतर नोव्हेंबर 2022 मधे मा. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी फेर तपासणी करून स्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.  
त्यानंतर विविध स्तरावरून सर्व बाबींच्या तपासणीअंती या 45 दुर्लक्षित रोजंदारी कर्मचार्‍यांना शासनाचे धोरणात्मक निर्णयाचा लाभ होऊन सेवेत समावेश होण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या अवर सचिव यानी जा. क्र. 365/नवि17 दि. 18 जून 2024 रोजी आयुक्त तथा संचालक मुंबई आणि विभागीय आयुक्त छ. संभाजीनगर यांना पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत. 
जिल्हाप्रमुख अग्रवाल यानी या गोरगरिबांना त्यांचा हक्क मिळावा म्हणुन दोन वर्षांपासून शासन स्तरावर सतत पाठपुरावा करीत अथक परिश्रम घेतले.

Comments

Popular posts from this blog

आपुला तो एक देव करुनी घ्यावा*-ह.भ प पूरूषोत्तम महाराज

भगवत भक्ती शिवाय मनुष्याला सुखाची प्राप्ती होणार नाही, बेलोरा येथ तीन दिवसीय श्री गीता रामायण संत्संग व ज्ञानयज्ञ सोहळ्यात प पू . आनंद चैतन्य बापू यांचे प्रतिपादन

स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई जालना शहरातील घरफोडीत सराईत आरोपी जेरबंद करून तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे गंठण केले हस्तगत